छत्तीसगढ़ः हाई कोर्ट ने राज्यपाल सचिवालय को जारी नोटिस पर लगाई रोक; आरक्षण मामले में जारी किया था नोटिस
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षण मामले में राज्यपाल सचिवालय को जारी नोटिस पर रोक लगा दी है. अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को नोटिस जारी करने HC के अधिकार नहीं होने के तर्क को कोर्ट ने सही माना है. राज्य सरकार और एक अधिवक्ता ने बढ़ाए गए आरक्षणContinue Reading