रायपुर। प्रदेश की सरकार ने मंत्री ओपी चौधरी और केदार कश्यप के विभागों के बजट मांग को पारित कर दिया है। इसमें चौधरी के वित्त, आवास एवं पर्यावरण विभाग, योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग शामिल हैं। मंत्री केदार कश्यप के वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, सहकारिता-कौशल विकास शामिल हैं।
आने वाले दिनों में इन दोनों मंत्रियों के विभाग 100 से ज्यादा सरकारी पदों पर भर्ती करेंगे। दोनों के ही विभागों में नए पद सृजित किए जा रहे हैं। नए सेटअप के तहत युवाओं को नौकरी मिलेगी। नए अंदाज में राज्योत्सव करने, 20 लाख पौधे प्रदेश में लगाने, प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के पेंशन और रिटायरमेंट के फंड का बंदोबस्त किया गया है।
मंत्री केदार कश्यप के विभागों के लिए आज 5608 करोड़ 54 लाख 69 हजार रूपए की अनुदान मांगें विधानसभा से पारित कर दी गई। वन विभाग को लेकर मंत्री कश्यप ने कहा- हमारी सरकार पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ ही आदिवासी भाईयों की चिंता करते हुए उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रयत्नशील है। प्रदेश में ‘हरियर छत्तीसगढ़’ योजना के तहत 2431 हेक्टेयर क्षेत्र में 20 लाख से अधिक पौधे लगाने की योजना पर सरकार काम कर रही है।
करीब 7 करोड़ के खर्च से सरकार नदी तट वृक्षारोपण योजना चलाएगी। नदियों के किनारों पर पेड़-पौधे रोपे जाएंगे। मवेशियों के लिए स्थायी चारागाह की व्यवस्था होगी। स्थानीय युवकों को राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं जैसे जंगल लाजेस एण्ड रिसार्ट कर्नाटक, बाम्बे नेचुरल, हिस्ट्री सोसायटी से नेचर-गाइड के रूप में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।
पहली बार इको टूरिज्म बोर्ड अलग
मंत्री केदार कश्यप ने सदन में कहा कि राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इको-टूरिज्म का चलन बढ़ा है। राज्य के नैसर्गिक पर्यटन केन्द्रों को इको-टूरिज्म के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से इको-टूरिज्म बोर्ड की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के तहत मानव-हाथी द्वंद को रोकने के लिए ‘मिशन बी’ योजना का विस्तार 7 जिलों में किया जाएगा।
किसानों को नि:शुल्क ऋण
सहकारिता विभाग को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से 5 लाख रूपए तक निःशुल्क ऋण उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि कोण्डागांव में मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र निर्माण हेतु संयंत्र पर हुए डूबत व्यय की राशि 5.99 करोड़ रूपए को राइट-आफ करने निर्णय लिया गया है।
इन जिलों में भर्ती
5 नए जिलों सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में सहकारिता विभाग के कार्यालय की स्थापना हेतु प्रति कार्यालय 20 पद के हिसाब से 100 पदों का सृजन किया गया है। इसके लिए बजट में 50 लाख का प्रावधान किया गया है।
मंत्री ओपी चौधरी के विभागों को 8 हजार करोड़ से अधिक
वित्त मंत्री ओपी चौधरी के विभागों को 8 हजार करोड़ से अधिक का बजट दिया गया है। मंत्री ने कहा- छत्तीसगढ़ 2047 तक कैसे विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनेगा इसका विजन डाक्यूमेंट तैयार किया जाएगा जिसे छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना के दिन 1 नवंबर 2024 को जनता को समर्पित किया जाएगा जिसना नाम “अमृतकालः छत्तीसगढ़ विज @2047” होगा।
उन्होंने कहा कि दुर्ग संभाग में शासकीय सेवकों को वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नवीन संभागीय वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसके लिए नवीन 18 पदों का सृजन तथा भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही संभागीय वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान , रायपुर के नवीन भवन निर्माण के लिए भी 1 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि शासकीय सेवकों के पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान हेतु 7 हजार 729 करोड़ 14 लाख रूपए का प्रावधान बजट में शामिल है। इससे राज्य के लगभग 1 लाख 31 हजार पेंशनरों को नियमित रूप से पेंशन, परिवार पेंशन, सारांशीकरण की राशि, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण का भुगतान किया जायेगा। इसमें पेंशन निधि के लिए 340 करोड़ का प्रावधान भी शामिल है।