‘खनिजों पर राज्यों को रॉयल्टी वसूलने का कानूनी अधिकार’, सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को झटका
नई दिल्ली। कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को झटका देते हुए कहा है कि राज्यों के पास संविधान के तहत खदानों और खनिज वाली भूमि पर रॉयल्टी वसूलने का विधायी (कानूनी) अधिकार है। नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि खनिजों के बदलेContinue Reading