रायपुर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन 12 हजार 9 सौ 92 करोड़, 70 लाख, 98 हजार, 8 सौ रुपए का अनुपूरक बजट पास हो गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने बताया इसमें किसानों के लिए 2 साल के बकाया धान बोनस भुगतान के लिए 3800 करोड़ और महतारी वंदन योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। भाजपा सरकार के घोषणापत्र में हर वर्ग के लिए हितकारी प्रावधान हैं।
सीएम ने बताया कि हर घर तक नल से जल के लिए 1 हजार 230 करोड़ रुपए का राज्यांश मद में प्रावधान किया है। कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए अनुपूरक बजट में 1 हजार 102 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है। केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 255 करोड़ 25 लाख रुपए का राज्यांश प्रावधान है।
अजय चंद्राकर ने सीएम से CBI जांच से बैन हटाने की मांग की। बिरनपुर हिंसा की सीबीआई जांच कराने की मांग कर कहा पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार के कारण सीबीआई को यहां बैन किया। चंद्राकर ने नरवा-गरवा-घुरवा बारी योजना को घोटालों का अड्डा बताया। इसमें पैसे की बर्बादी हुई।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा- संभावित मंत्रियों को अग्रिम बधाई, कौन कब कहा कैसे उठेगा पता नहीं, पुराने सोच रहे कुर्सी बचेगी की नहीं। नए सोच रहे हैं ये हटे तो हम बनें। इस पर अजय चंद्राकर ने कटाक्ष कर कहा कि ढाई-ढाई साल वाला नहीं है इधर।
कांग्रेस सदस्य उमेश पटेल ने बिजली बिल हाफ योजना बंद किए जाने को लेकर सवाल किया क्या योजना बंद होगी। इसे स्पष्ट करें कि योजना को लेकर भाजपा सदस्य जो बयान दे रहे हैं वो सही है या नहीं। तंज कसते हुए उन्होंने कहा यह भगवा नहीं ठगवा सरकार है। जवाब में मूणत बोले ये ठगवा नहीं भगवा सरकार है।
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा- चुनाव प्रचार के दौरान वे जब 2 लाख तक की कर्जमाफी की बात की थी, उस समय घोषणा पत्र नहीं आया था, घोषणा पत्र आने के बाद यह बात नहीं कही। इस पर विपक्ष के सदस्यों ने झूठ बोलने और किसानों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया।
अनिला भेंडिया ने पीएससी में अधिकारियों के बच्चों के चयन होने पर कहा कि अधिकारी के बच्चे क्यों अधिकारी नहीं बन सकते। जवाब में भाजपा की लता उसेंडी ने इस पर टिप्पणी की तो भाजपा के वरिष्ठ विधायक राम विचार नेताम ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह दो पूर्व महिला बाल विकास मंत्री के बीच का मामला है।
कांग्रेस के विक्रम मंडावी ने कहा कि सरकार का गठन हुए 10 दिन से अधिक हो चुके हैं। अब तक एक भी वादा पूरा नहीं किया जबकि हमने सरकार बनने के कुछ घंटे बाद ही किसानों की कर्जमाफी का वादा निभाया था।
इससे पहले सत्र के आखिरी दिन की कार्यवाही शुरू होते ही किसान आत्महत्या मामले पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग पर अड़े विपक्ष ने प्रस्ताव अस्वीकृत होने के बाद सदन से वॉकआउट कर दिया। पक्ष-विपक्ष में तीखी बहस के बीच विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि पहले से इस पर चर्चा का उल्लेख नहीं है। साथ ही अल्प सूचना में सत्र आहूत की गई। जिसके बाद हंगामा करते हुए विपक्ष के सदस्य सदन से बाहर चले गए।