रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही जारी है। प्रश्नकाल के दौरान पहले ही सवाल पर जमकर बहस हुई। बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के सवाल पर लगभग 33 मिनट तक बहस चली। मंत्री उमेश पटेल के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया।
इधर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को सदन अच्छे से चलने देने की अपील की है। सदन की शुरुआत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए मंत्री मोहन मरकाम का सदन से परिचय कराया और मंत्रियों के विभाग परिवर्तन की भी जानकारी दी गई। सरकार आज 3 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश कर सकती है।
प्रश्नकाल में किसने क्या पूछा ?
अजय चंद्राकर के सवाल
1. 30 जून, 2023 की स्थिति में प्रदेश के रोजगार पंजीयन कार्यालयों में कितने शिक्षित पंजीकृत नवीन रोजगार चाहने वाले और रोजगार बदलने वालों के द्वारा पंजीयन कराया गया है। आवेदन, पात्र और अपात्रों की जानकारी भी ली गई।
2. CMIE के बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर कहा कि, जब 22 हजार लोगों को रोजगार देने का विज्ञापन दिया, तो 33 हजार लोगों की भर्ती कैसे हो गई।
नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा, बेरोजगारों को भत्ता देने के नियम रोज बदले जा रहे हैं। सरकार 10 लाख लोगों को रोजगार देने के होर्डिंग लगा रही है, लेकिन कितने बेरोजगार पंजीकृत है, इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। विभागीय मंत्री उमेश पटेल के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी।
सदन में आज आगे क्या होगा…
बुधवार को सहकारिता मंत्री राज्य अंतव्यवसाय सहकारिता वित्त एवं विकास निगम का प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। मंत्री मोहम्मद अकबर ग्राम निवेश अधिनियम की अधिसूचना पटल पर रखेंगे। अनिला भेड़िया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की अधिसूचना, जयसिंह अग्रवाल आवंटित कृषि भूमि भूस्वामी अधिकार अधिनियम पटल पर रखेंगे।
अनुपूरक बजट में सरकार प्रदेश के कई विभागों से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान करेगी। जानकारी के मुताबिक मानसून सत्र में महालेखाकार की रिपोर्ट पेश होने पर हंगामा होना तय माना जा रहा है। आने वाले दो दिन प्रदेश कांग्रेस सरकार और विपक्ष के बीच सदन में हंगामे से भरे रहेंगे।
109 बिंदुओं का आरोप पत्र बनाया
भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। कौन विधायक किस मुद्दे पर बोलेगा तय किया गया है। सभी ने आपस में विचार-विमर्श कर 109 बिंदु तय किए हैं, यह आरोप पत्र विधानसभा में सरकार के खिलाफ पेश किया जाएगा।
नारायण चंदेल ने कहा कि इन मुद्दों में रेत घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी की भर्ती में हुई गड़बड़ी प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में गोबर खरीदी में गड़बड़ी जैसे मामले शामिल किए गए हैं। शराब में गड़बड़ी, रेत, कॉलेज, बेरोजगारी भत्ता समेत दर्जनों मामलों में सत्ता से सवाल भी होंगे।