रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है. आरक्षण पर प्रदेश में मची हलचल के बीच मुख्यमंत्री का यह निर्देश बहुत अहम है.
बता दें कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा आरक्षण व्यवस्था में किए गए बदलाव को हाल ही में हाईकोर्ट ने अपने फैसले में खारिज करते हुए असंवैधानिक करार दिया था. इसके बाद भूपेश बघेल सरकार ने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और महेश जेठमलानी जैसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है.
इधर हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में आरक्षण को लेकर बनी उहापोह की स्थिति के बीच सर्व आदिवासी समाज का विरोध सामने आ रहा है. इस संदर्भ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में आरक्षण व्यवस्था का अध्ययन करने का निर्देश अधिकारियों को देना अहम माना जा रहा है.