नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दीवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट बैठक में सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 4% बढ़ाने का फैसला लिया है। पिछली बार सरकार ने मार्च में DA बढ़ाया था, यह 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ था।
मार्च में सरकार ने DA में 3% की बढ़ोतरी की थी, यानी इसे 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया गया था। अब 4% बढ़ने के बाद यह 38% हो जाएगा। सरकार के महंगाई भत्ते बढ़ाने से देश के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने PM गरीब कल्याण योजना को 3 महीने बढ़ाने का फैसला लिया है।
महंगाई भत्ता यानी DA क्या है?
महंगाई भत्ता सैलरी का एक हिस्सा होता है। यह कर्मचारी के बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंट होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलता है।
DA के बाद सैलरी कैसे बदलेगी?
इसके लिए नीचे लिखे फॉर्मूला में अपनी सैलरी भरें..
(बेसिक पे + ग्रेड पे) × DA % = DA अमाउंट
आसान भाषा में समझें तो बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी को जोड़ने के बाद जो सैलरी बनती है, उसमे महंगाई भत्ते की दर का गुणा किया जाता है। जो नतीजा आता है, उसे ही महंगाई भत्ता यानी डेअरनेस अलाउंस (DA) कहा जाता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 10 हजार रुपए और ग्रेड पे 1000 रुपए है।
दोनों को जोड़ने पर टोटल 11 हजार रुपए हुआ। अब बढ़े हुए 28% महंगाई भत्ते के लिहाज से देखें, तो यह 3080 रुपए हुआ। सबको जोड़कर आपकी टोटल सैलरी 14,080 रुपए हुई। पहले 17% DA के लिहाज से आपको 12,870 रुपए सैलरी मिल रही थी। अब DA में 11% इजाफा कर 28% करने से हर महीने 1210 रुपए का फायदा हुआ।
PM गरीब कल्याण अन्न योजना 3 महीने बढ़ाई
कैबिनेट ने PM गरीब कल्याण योजना को 3 महीने बढ़ाने का फैसला लिया है। अब इस योजना का लाभ दिसंबर 2022 तक मिलता रहेगा। पहले सितंबर 2022 को ये योजना खत्म हो रही थी। केंद्र के इस फैसले से देश के 81 करोड़ से अधिक लोगों को एक बार फिर से राहत मिली है। अब देश के जरूरतमंदों को दिसंबर 2022 तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा।
क्या है PM गरीब कल्याण अन्न योजना
- कोरोना महामारी के चलते देश में लगे लॉकडाउन में PM गरीब कल्याण अन्न योजना को 2020 मार्च में शुरू किया गया था।
- यह योजना अप्रैल से जून 2020 तक के लिए थी। फिर इसे नवंबर 2021 तक बढ़ाया गया। सरकार इसे आगे बढ़ाती रही।
- गरीब कल्याण योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ एक किलो चना हर महीने दिया जाता है।
इन्हें मिलता है योजना का लाभ
इस योजना के तहत, सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत पहचान किए गए लोगों को मुफ्त राशन देती है। NFSA ने 80 करोड़ राशन कार्डधारकों को मुफ्त राशन मिलने वालों की सूची में रखा है। इस स्कीम के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन, कार्डधारकों को राशन की दुकानों के जरिए मिलने वाले सब्सिडी वाले अनाज के अलावा और उसके ऊपर होता है।