रायपुर। छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ते को लेकर अधिकारी-कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. वहीं इस हड़ताल का मंत्रालयीन कर्मचारी संघ समर्थन नहीं कर रहा.
मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र राजपूत ने कहा, मांग का हम समर्थन करते हैं लेकिन अनिश्चितकालीन हड़ताल का नहीं. मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हुई है. 6 प्रतिशत डीए देने पर हम उनका आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बाकी 6 प्रतिशत और बहुत जल्द सरकार कर्मचारियों को देगी.
मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन द्वारा आहूत अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर कहा कि हम मांग को लेकर समर्थन करते हैं पर अनिश्चितकालीन हड़ताल को नहीं, क्योंकि डीए की मांग को लेकर मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने सबसे पहले लड़ाई लड़ी है. इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी बातचीत हुई है. उन्होंने छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति के अनुसार छह प्रतिशत डीए दिया है और जिस तरह से बातचीत हुई है आगे और छह प्रतिशत बढ़ाने की उम्मीद है.
अधिकारी-कर्मचारियों के बीच दो फाड़ को लेकर उठ रहे सवाल को लेकर अध्यक्ष महेंद्र राजपूत ने कहा, हम मांग का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं. इस मांग की शुरुआत तो हम ही लोगों ने ही की थी. अप्रैल में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, फिर तीन दिवसीय किया गया. इसमें दो फाड़ वाली बात कही नहीं है. हमने विधानसभा के दौरान भी काम किया है. अब भी शत प्रतिशत संख्या के साथ मंत्रालय में काम कर रहे हैं. हमने जो मांग की है उसके आधार पर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मिलवाया और हमारी मांग के आधार पर मुख्यमंत्री ने छह प्रतिशत डीए दिया है. आगे के लिए आश्वासन भी दिया गया है.