रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है. पहले दिन से ही विपक्ष आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी में है, खासकर धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर. विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने का मन बना लिया है और इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की योजना है.
बता दें, इस सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी. सत्र की शुरुआत सोमवार को सुबह 11 बजे होगी. पहले दिन पूर्व राज्यसभा सांसद स्व. गोपाल व्यास और अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व विधायक नंदराम सोरी को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी.
सत्र के पहले दिन ही वित्तीय वर्ष 2024-25 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा, जिस पर दूसरे दिन 17 दिसंबर को चर्चा कराई जाएगी. शासकीय कार्य के तहत सत्र के दौरान विधि विषयक कार्य के तहत चार विधेयक छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक 2024, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2024, छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1956 और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 सदन में पेश किया जाएगा, जिस पर चर्चा कराई जाएगी.
सत्र के पहले दिन जुलाई 2024 के सत्र में उठाए गए प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों को अब पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाएगा. इसके साथ ही जुलाई 2024 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं और उनके उत्तरों का संकलन भी पटल पर रखा जाएगा.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप अपने-अपने विभागों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देंगे. वहीं, डिप्टी सीएम अरुण साव, आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री रामविचार नेताम और सहकारिता मंत्री केदार भी विधानसभा में अपने विभागों से संबंधित सवाल रखेंगे.
आज के सत्र में दो ध्यान आकर्षण भी लगाए गए हैं. विधायक अजय चंद्राकर, भावना बोहरा और अंबिका मरकाम प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना में अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे. वहीं, विधायक चरण दास महंत प्रदेश में बारदाना खरीदी में अनियमितताओं को लेकर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे. साथ ही, वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन भी किया जाएगा. इस पर चर्चा और पारण मंगलवार को तय की गई तिथि पर होगी.
बता दें, शीतकालीन सत्र को लेकर कुल 814 सवाल सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने लगाए हैं. इसमें तारांकित 420 और अतारांकित प्रश्नों की संख्या 394 है. इसके अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की 140 सूचनाएं, अशासकीय संकल्प की कुल 12 सूचनाएं और शून्यकाल की 12 सूचनाएं व 57 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं.