रायपुर । राज्य सरकार के 100 दिनों की कार्ययोजना पर काम शुरू हो गया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कार्यों की समय सीमा सुनिश्चित करने अधिकारियों को निर्देशित किया है। मुख्य सचिव ने शनिवार को चिप्स कार्यालय में राज्य सरकार की घोषणा-पत्र के क्रियान्वयन और परिपालन के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने सचिवों की बैठक ली। मुख्य सचिव ने घोषणा-पत्र के क्रियान्वयन के लिए बजट और नान बजट के कार्यों को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए।
बैठक में ये अधिकारी हुए शामिल
वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास सुब्रत साहू, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले, सामान्य प्रशासन विभाग की सचिव डा. कमलप्रीत सिंह, लोक निर्माण उद्योग एवं महिला बाल विकास के सचिव भुवनेश यादव, ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डा. एस भारतीदासन, खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
3,716 करोड़ का भुगतान करेगी सरकार
बता दें कि मोदी की गारंटी के रूप में राज्य के किसानों को दो वर्ष के बकाया भुगतान का वादा सरकार ने राज्य के किसानों से किया था। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती राष्ट्रीय सुशासन दिवस के अवसर पर यह राशि प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार इस दिन किसानों को वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 की बकाया धान की बोनस राशि 3,716 करोड़ 38 लाख 96 हजार रूपए का भुगतान करेगी।