रायपुर। छत्तीसगढ़ में 10 अक्टूबर तक आचार संहिता लागू हो सकती है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। रायपुर कलेक्ट्रेट से लेकर मंत्रालय तक सभी विभाग 10 अक्टूबर तक हर वो काम खत्म करने की तैयारी में है, जो आचार संहिता के कारण अटक सकते हैं।
शुक्रवार की डेड लाइन पर अधिकारी-कर्मचारियों को काम खत्म करने कहा गया था। 7 अक्टूबर की शाम तक मंत्रालय और सभी सरकारी विभागों में वर्क ऑर्डर जारी करने, ट्रांसफर-पोस्टिंग करने, एजेंसियों के पेमेंट क्लियर करने जैसे काम खत्म करने को कहा गया था। क्योंकि शुक्रवार तक ही प्रदेश के सरकारी कार्यालय में कामकाज होते हैं। शनिवार और रविवार को छुट्टी की वजह से सरकारी कर्मचारियों पर वर्क लोड बढ़ा हुआ है।
9 दिन में दूसरी कैबिनेट बैठक पहली बार हुआ
पिछले 5 सालों में ये पहली बार हुआ कि प्रदेश सरकार ने 9 दिन के भीतर दूसरी कैबिनेट बैठक बुलाई हो। इसके पीछे की वजह भी आचार संहिता ही रही। क्योंकि आचार संहिता के लागू होने के बाद सरकार कोई नया ऐलान भी नहीं कर सकती है।
पिछली बैठक 26 सितंबर को हुई, इसके बाद 6 सितंबर को दूसरी बैठक की गई। दोनों ही बैठक में जनता को लुभाने वाले कई फैसले प्रदेश सरकार ने किए हैं।
हो सकता है अफसरों का ट्रांसफर
बीते 2 महीने में दर्जनों, IAS, IPS और IFS अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। माना जा रहा है कि मंगलवार शाम यानी की 10 अक्टूबर तक कुछ और ऐसी लिस्ट जारी हो सकती हैं। निर्वाचन नियमों के मुताबिक आचार संहिता लागू होने के बाद प्रमोशन ट्रांसफर पर कई पाबंदियां होती हैं।
दो चरणों में हो सकते हैं चुनाव
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो जाएगा। इस बार माना जा रहा है कि दो चरणों में विधानसभा के चुनाव पूरे करवाए जाएंगे। प्रदेश के नक्सल इलाकों में फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी शुरू हो चुका है। पुलिस हेड क्वाटर्स में DGP अशोक जुनेजा अफसरों की बैठक लेकर चुनावी सुरक्षा की प्लानिंग कर चुके हैं।
आचार संहिता लागू होते ही क्या होगा
- प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। आचार संहिता लागू होते ही सरकारी प्रॉपर्टी पर नेताओं के नाम और तस्वीरें हटा दी जाएंगी।
- फेक न्यूज, साइबर सेल, सोशल मीडिया सेल एक्शन में होंगी।
- 72 घंटे में सभी निजी संपत्तियों से नेताओं के नाम फोटो हटाने की बात कही गई है। इस तरह का प्रचार अनुमति पर ही होगा।
- आदर्श आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटे में कंट्रोल रूम प्रारंभ किया जाएगा।
- सरकारी वाहनों का गैर सरकारी उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
- सभी निगम मंडल के राजनीतिक पदाधिकारियों की गाड़ियां वापस ले ली जाएंगी।
- सरकारी खर्चे पर लगाए गए सभी विज्ञापन, होर्डिंग हटाए जाएंगे।
- एक टीम पेड न्यूज के मामलों की निगरानी एवं कार्रवाई करेगी।
- सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों को अप्रूव करवाना होगा।