रायपुर। छत्तीसगढ़ का अगले महीने पेश होने वाला बजट प्रदेश के लोगों की सुरक्षा और नौकरियों के मामले में खास हो सकता है। जहां तक नौकरियों का सवाल है, गृह विभाग ने इस साल करीब 500 जेल प्रहरी और 2000 नगर सैनिकों की भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके अलावा, बजट में रायपुर, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा यानी पांचों रेंज में साइबर थाने खोले जाएंगे। हर थाने का सुपरविजन डीएसपी रैंक के अफसर करेंगे और स्टाफ भर्ती किया जाएगा।
सरकार इमरजेंसी सेवा डायल-112 (आपात स्थिति के लिए एक सेवा) का दायरा 17 जिलों में फैलाने जा रही है। इसके अलावा, प्रदेशभर में 10 नए थाने और 6 चौकियां खोलने का भी प्रस्ताव है। गृह विभाग के इन प्रस्तावों को सरकार के अनुमोदन के पास रखा जाना है। अनुमोदन मिलते ही इन प्रस्तावों के लिए बजट का प्रावधान कर दिया जाएगा। इसमें नए साइबर थाने इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके लिए अफसर-स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है।
इसमें करोड़ों रुपए खर्च होंगे। प्रदेश में साइबर अपराध बढ़े हुए हैं और उनकी रोकथाम के लिए काफी अरसे से स्वतंत्र साइबर थाने खोलने की बात चल रही है। इस बार यह प्रस्ताव बजट में आ सकता है। प्रदेश में अभी साइबर पुलिस राजधानी के पुलिस मुख्यालय से ऑपरेट हो रही है, बाकी कहीं भी थाना नहीं है। जबकि मध्यप्रदेश में साइबर थाना काफी अरसे से है।
राजधानी में अभी टिकरापारा में एक फायर स्टेशन चल रहा है। कहीं भी आग लगती है, तो दमकल की गाड़ियां वहीं से जाती है। उरला और नवा रायपुर में फायर स्टेशन खोलने से पूरे शहर में गाड़ियां जल्दी और आसानी से पहुंच पाएंगी। फायर स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर व गाड़ियों को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है।
राज्य में 10 नए थाना और 6 चौकी खोलने की तैयारी है। इसमें बस्तर और सरगुजा संभाग शामिल हैं। जहां थाने खोले जा सकते हैं। इन इलाकों में लोगों को शिकायत करने बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। वहीं, राज्य का पहला एन्टी टेरेरिस्ट स्क्वॉड थाना (एटीएस) को लेकर भी प्रस्ताव भेजा गया है। बजट में इसकी मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसका सेटअप तैयार नहीं है, पद भी मंजूर नहीं हुए हैं।