रायपुर।विधानसभा की कार्रवाई शुरू शुक्रवार को हो चुकी है। सदन में प्रश्नकाल में धरमलाल कौशिक और प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के बीच तीखी बहस देखने को मिली। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दुर्ग CMO द्वारा मेडिकल मशीनरी की कंपनियों को लेकर कौशिक ने आरोप लगाए। कहा कि दस्तावेजों में गड़बड़ी कर भ्रष्टाचार किया गया है। सिंहदेव ने कहा कि सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाएंगे जांच की जरुरत नहीं है, इस बात पर सदन में बवाल हो गया है। करीब 1 घंटे की कार्रवाई के बाद प्रश्नकाल खत्म हो गया।
विधानसभा में सरकार से विधायक सौरभ सिंह ने लिखित सवाल किया है। भाजपा विधायक ने पूछा है कि आबकारी विभाग से कितनी राजस्व की प्राप्ति हुई ? पिछले 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष 6 फरवरी 2023 तक आबकारी विभाग से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है, इसकी सालाना जानकारी मांगी गई।
इसके जवाब में जो आंकड़ा निकलकर आया वो हैरान करता है। प्रदेश में सिर्फ इसी साल 2022 और 2023 के कुछ महीनों में 5 हजार 5 सौ 25 करोड़ 99 लाख की शराब बिकी है, ये राजस्व सरकार के खाते में शराब की बिक्री से आया है। साढ़े 5 हजार करोड़ की राशि का ये आंकड़ा 1 अप्रैल 2022 से 6 फरवरी 2023 तक है।
सालाना जानकारी
| साल (वित्तीय वर्ष) | कितने की शराब बिकी (राजस्व प्राप्ति) |
| 2019-20 | 4952.79 (चार हजार नौ सौ बावन करोड़ उन्यासी लाख) |
| 2020-21 | 4636.90 (चार हजार छः सौ छत्तीस करोड़ नब्बे लाख) |
| 2021-22 | 5110.15 ( पांच हजार एक सौ दस करोड़ पंद्रह लाख) |
| 2022-23 (01.04.2022 से 06.02.2023 तक) | 5525.99 (पांच हजार पांच सौ पच्चीस करोड़ निन्यावे लाख) |
इन मुद्दों पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा
विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन छत्तीसगढ़ ओलंपिक, खेलों इंडिया, प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं, लाइवलीहुड कॉलेज, टेक्निकल एजुकेशन और रोजगार के मुद्दे पर सवाल पूछे गए।
रोजगार कार्यालय में कितने लोग रजिस्टर्ड
सरकार से अपने लिखित सवाल में विधायक रजनीश सिंह ने पूछा है कि प्रदेश में कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं ? उच्च शिक्षा मंत्री से सवाल करते हुए पूछा है कि प्रदेश में कितने रोजगार चाहने वाले या शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं इनमें से कितने लोगों को शासकीय या निजी क्षेत्रों में रोजगार मिला ।
इस सवाल के लिखित जवाब में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने जानकारी दी है कि जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा बेरोजगारों का पंजीयन नहीं किया जाता, बल्कि रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों का पंजीयन किया जाता है। पंजीकृत व्यक्तियों को 3 वर्ष तक रखा जाता है, 7 फरवरी 2023 की स्थिति में 18 लाख 79126 लोग रजिस्टर्ड हैं। 2019 से अभी तक कुल 33333 लोगों को सरकारी क्षेत्रों में और 50725 लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरी दी जा चुकी है ।